Jabalpur News: RDVV परीक्षा नियंत्रक का कार्यकाल 10 मार्च को हुआ खत्म, फिर भी जमी हुई हैं कुर्सी पर
Jabalpur News: The tenure of RDVV examination controller ended on March 10, yet she is still on the chair
Arya Samay
आर्य समय संवाददाता,जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDVV ) में प्रशासनिक व्यवस्था को पटरी में लाने के प्रयास सफल होते नजर नहीं आ रहे हैं। परीक्षा कार्यो में लापरवाही के मामले तो लगातार प्रकाश में आ ही रहे हैं। अब एक नया मामला प्रकाश में आया है कि RDVV में प्रतिनियुक्ति पर परीक्षा नियंत्रक बनकर आयी प्रो. रश्मि टंडन का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी वो कुर्सी में जमी हुई हैं।
दरअसल,शासन ने प्रतिनियुक्ति पर उन्हें तीन साल के लिए आरडीयू भेजा था। जिसकी मियाद खत्म होते ही उन्हें मूल संस्थान पर आमद दे देनी चाहिए थी, मतलब महाकोशल कालेज में। लेकिन जिस तरह से वो बतौर परीक्षा नियंत्रक निर्णय ले रही हैं। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका मोह विश्वविद्यालय से छूट नही रहा है।
जानकारी के मुताबिक महाकोशल कॉलेज में प्राध्यापिका रही प्रो. रश्मि टंडन को मध्यप्रदेश शासन के आदेश पर 10 मार्च 2022 को तीन साल की प्रतिनियुक्ति पर आरडीयू का परीक्षा नियंत्रत बनाया गया था। शासन के आदेश के तहत 10 मार्च 2025 को उनकी प्रतिनियुक्ति बतौर परीक्षा नियंत्रक समाप्त हो चुकी है।
लेकिन आज 1 मई हो जाने के बाद भी वो परीक्षा नियंत्रक के तौर पर आरडीयू में ही सेवाएं दे रही हैं। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो 10 मार्च के बाद बतौर परीक्षा नियंत्रक उन्हें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए था। लेकिन वे लगातार फाइलों को निपटा रही हैं, यहां तक कि वर्तमान में चल रही परीक्षाएं भी उन्ही के नेतृत्व में चल रही है। ऐसे में अगर कोई मामला कानूनी दांव पेंच में फंसा तो उक्त पूरा प्रकरण बड़ी अनियमितता की श्रेणी में आएगा।
कहा से हुआ वेतन - विश्वविद्यालय के गलियारों में चल रही चर्चाओं को सही माने तो 10 मार्च को कार्यकाल खत्म होने के बाद भी बतौर परीक्षा नियंत्रक कुर्सी संभाल रहीे प्रो. रश्मि टंडन के वेतन को लेकर पेंच फंसना तय है। क्योंकि अभी तक शासन ने ना तो उनका कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया है और ना ही कोई अन्य निर्देश जारी किए हैं। बात साफ है कि उन्हें हर माह दिए जाने वाले भारी भरकम वेतन की फाइल आडिट में जाकर फंसेगी। इस मामले में कुलगुरु प्रोफेसर राजेश वर्मा ने बताया कि परीक्षा नियंत्रक के कार्यकाल को लेकर शासन स्तर पर पत्राचार किया गया है, शासन का आदेश प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
