Jabalpur News: चुनाव की उम्मीद टूटी, कैंट बोर्ड एक साल और रहेगा भंग...रक्षा मंत्रालय ने 56 कैंट के लिए जारी किए आदेश

निकायों में विलय का हवाला-
रक्षा मंत्रालय ने इस बात की घोषणा पूर्व में ही कर दी थी कि कैंट बोर्ड के अधीन आने वाले सिविल एरिया को समीपस्थ निकायों में विलय किया जाना है। इसलिए बोर्ड मेंबर के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। हालाकी विलय की प्रक्रिया काफी धीमी है। हिमाचल प्रदेश के योल कैंट बोर्ड के अलावा अभी तक शेष बचे कैंट बोर्ड को लेकर स्थिति साफ नहीं है। वहीं हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आने के बाद तो प्रशासनिक रूख भी बदल गया है। पिछले दिनों हिमाचल सरकार ने रक्षा मंत्रालय की शर्तो पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
 
इधर चुनाव की मांग को लेकर कोर्ट की शरण
एक तरफ केंट बोर्ड के सिविल एरिया को विलय करने रक्षा मंत्रालय काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में पूर्व मेंबर अमरचंद बावरिया ने चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल कर रखी है। ऐसा बताया जा रहा है कि याचिका फायनल हियरिंग पर है। याचिका कर्ता अमरचंद बावरिया का कहना है कि 2019 में निर्वाचित मेंबर्स का कार्यकाल पूरा हो गया था, उसके बाद उन्हें एक साल का एक्सटेंशन दिया गया था। इस हिसाब से 10 फरवरी 2020 से केंट बोर्ड में कोई भी निर्वाचित मेंबर नहीं है। वहीं केंट एक्ट के तहत नामित मेंबर नियुक्त करने की व्यवस्था है,लेकिन बीते 5 सालों में उसे भी नियुक्त नहीं किया गया। पूर्व मेंबर ने आरोप लगाते हुए कहां कि केंट बोर्ड कार्यालय में नागरिकों की समस्याओं पर अब ध्यान नहीं दिया जाता है,क्योंकि उनका पक्ष रखने वाले मेंबर अब नहीं है। बोर्ड में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं।