Jabalpur News: DEO के नोटिस ने कैंट के बंगला-बगीचा वासियों की उड़ाईं नींद

आर्य समय संवाददाता,जबलपुर। कैंट में सैन्य भूमियों का प्रबंधन देखने वाला डिफेंस ईस्टेट ऑफिस (DEO) के एक नोटिस ने बगीचों में रहने वालों के होश उड़ा दिए हैं।आनन-फानन में किसानों ने बैठक बुला उक्त मामले में अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वहीं राजनैतिक दल भी उक्त मामले को लेकर सक्रिय हो गए हैं। दरअसल, नोटिस में वर्तमान डीईओ ने स्पष्ट किया है कि जबलपुर कैंट स्थित बगीचों की जमीनें भविष्य में सैन्य प्रशासन के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा गया है। नोटिस की इस लाइन ने बगीचा रहवासियों को बैचेन कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक डिफेंस ईस्टेट आफिसर (DEO) नेहा गुप्ता द्वारा पिछले दिनों एक नोटिस जारी किया गया था। जिसमें उनके द्वारा चेतावनी शब्दों में बताया गया था कि जबलपुर कैंट स्थित समस्त बंगलों एवं बगीचों की भूमियों का भू-स्वामित्व भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का है। जिसका प्रबंधन डीईओ कार्यालय जबलपुर किया जा रहा है।

इसलिए बगले की जमीन को बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के क्रय-विक्रय एवं किसी भी प्रकार का हस्तान्तरण पूर्णत: निषिद्ध एवं अवैधानिक है। डीईओ ने आगे कहा कि बगीचों की भूमियों के विषय में विशेषत: सूचित किया जाता है कि बगीचों के भूमियों की लीज पूर्व में ही समाप्त हो गयी है। वहीं बगीचों की भूमियों को भविष्य में सैन्य प्रशासन के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा गया है।

इस नोटिस के सार्वजनिक होते ही कैंट के बगीचा और बंगला क्षेत्रों में रहने वालों की धड़कने बढ़ी हुई है। वे अचानक जारी हुए नोटिस के पीछे विभाग की क्या मंशा है इसकी पतासाजी में जुट गए हैं। उल्लेखनीय है कि कैंट के बगीचों और बंगला क्षेत्रों में रहने वालों को पूर्व में कैंट बोर्ड ने अतिक्रमणकारी बताते हुए उनके नाम अपनी वोटर लिस्ट से काट दिया था। जिसके बाद से उनके ऊपर बेदखली की तलवार लटक रही है।

इधर, छावनी किसान संघ द्वारा एक बैठक एडवोकेट द्वारका प्रसाद वर्मा के निवास झिरिया सदर में रखी गई। एडवोकेट राजेश कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बगीचे एवं बंगलो को लेकर डिफेंस स्टेट आफिसर जारी हुए नोटिस पर मंथन किया गया। एडवोकेट द्वारका वर्मा ने कहा कि किसान ब्रिटिश शासन काल से उपरोक्त भूमि पर पीढ़ी दर पीढ़ी से खेती-किसानी करके अपने परिवार का जीवन यापन करते चले आ रहे हैं। उन्हें बेवजह डराया-धमकाया जा रहा है। वहीं पूर्व कैंट बोर्ड मेंबर सुंदर अग्रवाल ने कहा कि किसानों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं हैं। इस मामले में सांसद व विधायक से चर्चा करके स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा। किसानों को जब भी आवश्यकता पड़ेगी उनकी मदद की जाएगी।