Jabalpur News: यातायात में बाधक अतिक्रमणों को हटाने बड़े एक्शन की तैयारी, जिला प्रशासन-पुलिस -नगर निगम एक साथ उतरेगा मैदान में
Arya Samay
आर्य समय संवाददाता जबलपुर। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने एवं यातायात में बाधक अतिक्रमणों को हटाने 1 नवम्बर से वृहद स्तर पर मुहिम चलायी जाएगी। जिला प्रशासन पुलिस और नगर निगम द्वारा चलाई जाने वाली मुहिम के तहत पूरे शहर में सड़कों से यातायात में बाधक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी। एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा सड़कों पर अवैध कब्जा न हो इसके लिए नगर निगम, पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
यह निर्णय पुलिस कंट्रोल रूम में कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में लिया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार तथा प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में स्पष्ट किया गया कि यातायात में बाधक अतिक्रमण को हटाने की इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य केवल आवागमन को सुगम करना है। यातायात में बाधक अतिक्रमण को हटाने के पहले शहर के मुख्य बाजारों, चौराहों एवं प्रमुख स्थानों पर पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम द्वारा लोगों को जागरूक किया जायेगा तथा अतिक्रमणकारियों को स्वयं अपने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रेरित किया जायेगा।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यातायात में बाधक अतिक्रमण को हटाने की इस मुहिम का उद्देश्य ठेले, टपरे मुक्त करना नहीं है, बल्कि इसका एकमात्र मकसद शहर के यातायात को दुरूस्त करना है, ताकि लोगों को आवागमन में कोई परेशानी न हो। बैठक में बताया गया कि मुहिम की शुरूआत गढ़ा और ग्वारीघाट क्षेत्र से की जायेगी, इसके बाद पूरे शहर में यह अभियान चलाया जायेगा। बीच-बीच में इसकी नियमित तौर पर समीक्षा भी होगी तथा कमियों को दूर करने के प्रयास किये जायेंगे। अतिक्रमणों को हटाने की मुहिम के साथ ही चौराहों और रोटरी से अवैध होर्डिंग एवं पोस्टर, बैनर भी हटाये जायेंगे, ताकि सहज दृश्यता बनी रहे।
बैठक में साफ किया गया कि यातायात में बाधक अतिक्रमणों को हटाने की इस मुहिम के तहत चौराहों के चारो ओर लेफ्ट टर्न को क्लीयर करने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जायेगी। इसके साथ ही सर्विस रोड और फुटपाथ को भी अतिक्रमणों से मुक्त किया जायेगा। लेफ्ट टर्न पर वाहनों की मरम्मत के लिए बने गैरिजों को हटाने की कार्यवाही भी की जायेगी, ताकि सुधार के लिए आये वाहनों से आवागमन अवरूद्ध न हो। बैठक में यातायात में बाधक अतिक्रमण हटाने से प्रभावित होने वाले ठेले, टपरे और सड़क के किनारे बैठकर रोजी-रोटी कमाने वाले को वैकल्पिक स्थान भी उपलब्ध कराने पर भी विचार किया गया।
इसके लिए बैठक में मौजूद राजस्व अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में वेंडर जोन के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिये गये हैं। शहर में व्यस्ततम बाजारों से ऐसे बिजली के खंबे हटाने के निर्देश भी बैठक में दिये गये जो अनुपयोगी हैं तथा जिनकी आड़ में सड़कों पर अतिक्रमण कर लिये गये हैं। बैठक में पैदल आने जाने वाले मार्गों पर इस तरह से बैरिकेटिंग करने का निर्णय लिया गया जिससे की वहां दो पहिया या अन्य वाहन प्रवेश न कर सकें। इसी प्रकार रद्दी चौकी जैसे टी-जंक्शन प्वाइंट पर पचास मीटर आगे और पचास मीटर पीछे की सड़क को यातायात की दृष्टि से अतिक्रमण मुक्त करने पर जोर दिया गया।
बिजली की लाईन के समीप अवैध रूप से आगे बढ़ाकर बनाये गये मकानों के छज्जों को भी हटाने का फैसला भी बैठक लिया गया, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी न हो। कटिया डालकर बिजली का अवैध तौर पर इस्तेमाल कर रहे दुकानदारों पर भी कार्यवाही करने का निर्णय बैठक में लिया गया। इसी प्रकार भंवरताल, मानस भवन और सिविक सेंटर में बने मल्टी लेवल पार्किंग के 300 मीटर दायरे में नो पार्किंग जोन बनाने का बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में बताया गया कि शहर में स्थित नो पार्किंग के लिए चिन्हित क्षेत्रों से वाहनों को क्रेनों से हटाने की नियमित तौर पर कार्यवाही की जायेगी तथा वाहन मालिकों पर चालानी कार्यवाही के साथ-साथ वाहनों को उठाने का शुल्क भी वसूला जायेगा।
बैठक में कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि यातायात में बाधक अतिक्रमणों को हटाने के दौरान कहीं विवाद की स्थिति न पैदा हो इसके लिए अतिक्रमण हटाने गये अमले को सतर्क रहना होगा। ऐसी कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे छोटे व्यापारियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। बैठक में वेंडर जोन के लिए निजि भूमि को चिन्हित करने तथा भूमि स्वामियों को बाजार लगाने के लिए लायसेंस देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई, ताकि भूमि स्वामी उनकी जमीन पर लगी दुकानों से निर्धारित शुल्क ले सकें। बैठक में बताया गया कि अतिक्रमण हटाने की मुहिम के बाद वन-वे ट्राफिक का प्लान बनाया जायेगा।
बैठक में फ्लाई ओव्हर के नीचे स्थित चौराहों पर पुल निर्माण ऐजेंसी के माध्यम से ट्रैफिक सिग्नल वापस लगवाने की कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश भी दिये गये। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने बैठक में कहा कि सभी लेफ्ट टर्न पर यातायात के लिए क्लियर हों, यदि किसी लेफ्ट टर्न पर वाहन सुधारने वाले गैरेज बनाये गये हैं तो उनकी अनुमति की जांच की जाये। यदि उनके पास अनुमति नहीं है तो उन्हें हटाने की कार्यवाही की जाये और यदि अनुमति है तो उन्हें अन्यत्र स्थान उपलब्ध कराया जाये। इसमें भी कोई विवाद की स्थिति बनती है तो संबंधित के विरूद्ध पब्लिक न्यूसेंस का प्रकरण दर्ज कराया जाये।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यातायात को सुगम बनाने के लिए इस कार्यवाही में सभी विभागों के बीच आपस में बेहतर तालमेल हो। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया कि मुहिम शुरू करने के पहले शहर के प्रमुख बाजारों में शुरूआत के दो-तीन दिन एनाउंसमेंट कर लोगों को कार्यवाही के प्रति जागरूक किया जायेगा। इसके बाद यातायात से बाधक अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी, फिर वन-वे ट्राफिक की व्यवस्था की जायेगी। बैठक में नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने यातायात में बाधक अतिक्रमणों को हटाने की कार्ययोजना की विस्तार से जानकारी दी।
