Jabalpur News: दिशा की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर छलका जनप्रतिनिधियों का दर्द, बोले शिक्षा माफिया जैसी हो कार्यवाही ंंं

Jabalpur News: Public representatives expressed their pain regarding health services in Disha's meeting, said action should be like education mafia.

Jabalpur News: दिशा की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर छलका जनप्रतिनिधियों का दर्द, बोले शिक्षा माफिया जैसी हो कार्यवाही ंंं

आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। सोमवार को सांसद आशीष दुबे की अध्‍यक्षता में जिला विकास समन्‍वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक अजय विश्‍नोई, अशोक रोहाणी, सुशील तिवारी इंदु, संतोष बरकड़े, नीरज सिंह ठाकुर, अभिलाष पांडे व जिला पंचायत अध्‍यक्ष आशा मुकेश गोंटिया, रानू तिवारी, प्रभात साहू व कलेक्‍टर दीपक सक्‍सेना, नगर निगम कमिश्‍नर प्रीति यादव सहित सभी जिला अधिकारी मौजूद थे। 

चर्चा के दौरान एक बात जो उभरकर सामने आयी कि सभी जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर काफी परेशान थे। किसी ने आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से अवैध वसूली का मुद्दा उठाया तो किसी ने शासकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ तैनाती का मुद्दा उठाया।

सांसद श्री दुबे ने कहा कि दिशा बैठक की पीएमओ से सतत मॉनिटरिंग होती है, अत: बैठक में योजनाओं के क्रियान्‍वयन की पूरी जानकारी साथ लेकर आयें और जहां कहीं कमी या रूकावट हो तो उसे बतायें। दिशा बैठक का एजेंडा दो दिन पूर्व जनप्रतिनिधियों को उपलब्‍ध करायें। साथ ही बैठक में वरिष्‍ठ अधिकारी मौजूद रहें। दिशा की बैठक हर तीन माह में होगी। योजनाओं के क्रियान्‍वयन में जो भी कठिनाईयां आ रहीं है उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

विधायक श्री विश्‍नोई ने कहा कि प्रसूति सहायता की समस्‍याओं को दूर किया जाये। जिले में ईपीएचई नहीं है, अत: उसकी पद स्‍थापना की दिशा में प्रभावी कार्यवाही हो। आंगनवाडि़यों में दर्ज बच्‍चों की संख्‍या व उपस्थिति का सत्‍यापन किया जाये। जिन स्‍कूलों में दर्ज संख्‍या जीरो है उन्‍हें बंद कर बिल्डिंग की उपयोगिता सुनिश्चित करें। साथ ही शिक्षकों का युक्‍तियुक्‍तकरण किया जाये। 

विधायक श्री रोहाणी ने संजीवनी क्‍लीनिक में स्‍टॉफ सुनिश्चित करने के साथ कहा कि पुराने सीवर लाईन के काम जब तक पूर्ण नहीं होते हैं, नए सीवर लाईन के नाम से सड़कों की खुदाई न हो।

विधायक श्री तिवारी ने कहा कि कुश्‍नेर में चिकित्‍सकीय सुविधा केन्‍द्र सुनिश्चित करने के लिए 3.6 करोड की राशि आ चुकी है, अत: जगह सुनिश्चित किया जाये। उन्‍होंने जल जीवन मिशन अंतर्गत खोदे गए सड़कों को सुधारने तथा बंद नल-जल योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही कहा कि कितने जर्जर स्‍कूलों पर कार्यवाही की गई है जानकारी सुनिश्चित की जाये। 

विधायक श्री बरकड़े ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मरीजों से टेस्‍ट के नाम पर प्राइवेट अस्‍पताल वाले आयुष्‍मान से 30 से 35 हजार रूपये ले लेते हैं, अत: ऐसे अस्‍पतालों की जांच की जाये। कुंडम क्षेत्र में औद्योगिक इकाई स्‍थापित करने के लिए उन्‍होंने जगह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।

विधायक नीरज सिंह ठाकुर ने कहा कि प्राइवेट हॉस्‍पिटल में आयुष्‍मान के अलावा अलग से पैसे लिये जा रहे हैं और बिल भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे अस्‍पतालों की सघनता से जांच किया जाये। उन्‍होंने जल जीवन मिशन अंतर्गत सड़क सुधार करने पर विशेष जोर दिया। 

विधायक अभिलाष पांडे ने कहा कि मनमोहन नगर के अस्‍पताल को व्‍यवस्थित किया जाये। शहर के प्राइवेट डॉक्‍टर्स को मोटीवेट कर उनकी सेवाएं ली जायें। निजी अस्‍पतालों की मनमानी पर सख्‍ती से रोक लगायें, साथ ही डेंगू व चिकिनगुनिया की रोकथाम की दिशा में प्रभावी कार्य करें। चेरीताल के स्‍कूल को जल्‍दी ही बनाकर हेंडओव्‍हर करने के साथ ही कहा कि सड़क निर्माण के टेंडर शीघ्र हो जायें और जिनका टेंडर होने के बाद भी काम नहीं हो रहा है उन ठेकेदारों को ब्‍लैकलिस्‍ट किया जाये।

उन्‍होंने विशेष रूप से कहा कि शहर में ट्रैफिक की व्‍यवस्‍था ठीक की जाये साथ ही सड़कों के किनारे अतिक्रमण को दुरूस्‍त किया जाये। उन्‍होंने दीनदयाल, आईटीआई और उखरी चौराहा में सिगनल प्‍वाईंट लगाने को कहा। उन्‍होंने कहा कि यातायात व्‍यवस्‍था को ठीक करने के लिए दीनदयाल चौराहा की रोटरी को छोटा किया जाये। विधायक श्री पांडे ने कहा कि आंगनवाडि़यों को गोद लेने की दिशा में भी प्रभावी कार्यवाही हो।

 प्रभात साहू ने कहा कि जिला प्रशासन ने जिस प्रकार निजी स्‍कूलों की मनमानी पर कार्यवाही की है ठीक इसी प्रकार निजी अस्‍पतालों की मनमानी पर भी सख्‍ती से कार्यवाही की जाये। उन्‍होंने कहा कि बिना लायसेंस के चलने वाले अस्‍पतालों को तत्‍काल बंद किया जाये।

बैठक में कहा गया कि ऐसे व्‍यक्ति जो छ माह से राशन नहीं ले रहा है। उनके नाम बीपीएल सूची से हटाया जाए। किसानों को समय पर खाद सुनिश्चित हो जाये और शासन की योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप में लाने का प्रयास करें। इसमें जो भी कठिनाई हैं उसे जन प्रतिनिधियों के संज्ञान में लाकर दूर करने की कोशिश करें।