आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। ग्राहकों को निर्धारित मात्रा से कम पेट्रोल देने के मामले में रीवा के एक पेट्रोल पंप संचालक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा पंप की डीलरशिप रद्द किए जाने के फैसले को सही ठहराते हुए संचालक की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस संजीव एस. कालगांवकर की एकलपीठ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि नाप-तौल (बांट-माप) विभाग की सील टूटी नहीं होने का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि मशीनों की अंदरूनी व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।

क्या है पूरा मामला-
यह पूरा विवाद रीवा स्थित मेसर्स आंगन लाल राजकुमार पेट्रोल पंप से जुड़ा है। 28 सितंबर 2005 को BPCL की क्वालिटी कंट्रोल सेल ने पंप का औचक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान चारों डिस्पेंसिंग मशीनों में 'डबल गियर असेंबली' को पिन मैकेनिज्म के जरिए फिट किए जाने की गंभीर तकनीकी गड़बड़ी पकड़ी गई थी। इस हेराफेरी के चलते ग्राहकों को तय मानक से कम ईंधन मिल रहा था। इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर BPCL ने 13 अक्टूबर 2006 को पंप की डीलरशिप निरस्त कर दी थी।

'सील सुरक्षित होने' की दलील को कोर्ट ने नकारा-
याचिकाकर्ता पंप संचालक की ओर से हाईकोर्ट में यह तर्क दिया गया कि बांट-माप विभाग की सील तोड़े बिना मशीनों में किसी भी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है और पूर्व की कुछ जांच रिपोर्टों में भी मशीनें सही पाई गई थीं। हालांकि, अदालत ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल बाहरी सील सुरक्षित होने मात्र से अंदरूनी गियर असेंबली में हेराफेरी की संभावना समाप्त नहीं हो जाती।

विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट पर जताया भरोसा-
हाईकोर्ट ने मामले की जांच करने वाली कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरह तार्किक माना। कमेटी ने जब्त किए गए पुर्जों, मीटरिंग असेंबली और फोटोग्राफ्स का सूक्ष्म परीक्षण किया था। कोर्ट ने कहा कि महज इस आधार पर जांच रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता कि कमेटी के सदस्य स्वयं मौके पर निरीक्षण करने नहीं गए थे। सुप्रीम कोर्ट के चर्चित 'टाटा सेल्युलर' (Tata Cellular) मामले के सिद्धांतों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि न्यायिक समीक्षा के दौरान अदालत तकनीकी विशेषज्ञों की राय के स्थान पर अपनी राय नहीं थोप सकती।

पुराने स्थान पर बहाली संभव नहीं, सिविल उपचार का विकल्प खुला
फैसला सुनाते हुए अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि संबंधित भूमि के पट्टे (लीज) की अवधि समाप्त हो चुकी है और परिसर का कब्जा भी नहीं रहा है। लिहाजा, पुराने स्थान पर डीलरशिप बहाल करने की कोई राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने रिट याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता पूर्व आदेश के अनुरूप सिविल कानून के तहत उपलब्ध अन्य कानूनी उपचार अपनाने के लिए स्वतंत्र है।