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पीसीआई के पिछले चुनाव सितंबर 2019 में हुए थे, लेकिन माननीय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा WP संख्या 10647/2019 में पारित आदेश के कारण चुनाव की अधिसूचना दिनांक 03.09.2019 पर रोक लगा दी गई थी और रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव नतीजे घोषित करने से भी रोक दिया गया था.
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खेल मंत्रालय ने भारत की पैरालंपिक समिति को निलंबित कर दिया. ये फैसला समिति द्वारा समय पर चुनाव नहीं कराने के बाद लिया गया है. पीसीआई की कार्यकारी समिति का चार साल का कार्यकाल 31.01.2024 को समाप्त हो गया है. खेल मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि पीसीआई ने घोषणा की थी कि चुनाव 28 मार्च को होंगे, जो पिछली कार्यकारी समिति की समाप्ति के दो महीने के अंतराल के बाद होंगे.
मंत्रालय ने कहा कि पीसीआई के पिछले चुनाव सितंबर 2019 में हुए थे, लेकिन माननीय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा WP संख्या 10647/2019 में पारित आदेश के कारण चुनाव की अधिसूचना दिनांक 03.09.2019 पर रोक लगा दी गई थी और रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव नतीजे घोषित करने से भी रोक दिया गया था. ऐसे में चुनाव के नतीजे घोषित नहीं किये गये.
मंत्रालय ने आगे कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिनांक 27.01.2020 के आदेश के तहत डब्ल्यू.पी. संख्या 10647/2019 ने उक्त याचिका में पारित होने वाले अगले आदेशों के अधीन 03.09.2019 को अधिसूचित चुनाव के परिणामों की घोषणा की अनुमति दी. कोर्ट के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, रिटर्निंग अधिकारी ने 31.01.2020 को चुनाव के परिणाम घोषित किए. इसलिए, पीसीआई की कार्यकारी समिति का चार साल का कार्यकाल 31.01.2024 को समाप्त हो गया है.
खेल मंत्रालय ने बयान में कहा, "जबकि नई कार्यकारी समिति के चुनाव के लिए चुनाव पिछली कार्यकारी समिति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले होने चाहिए थे. हालांकि, पीसीआई ने दिनांक 22.01.2024 के नोटिस के माध्यम से घोषणा की है कि चुनाव 28.03.2024 को बेंगलुरु में होंगे, जो पिछली कार्यकारी समिति के कार्यकाल की समाप्ति के बाद लगभग दो महीने के बड़े अंतर का संकेत मिलता है. पीसीआई का यह निर्णय उनके अपने संविधान के प्रावधानों के साथ-साथ खेल संहिता के प्रावधानों का भी उल्लंघन है."
मंत्रालय ने कहा, "पीसीआई इस तथ्य से अच्छी तरह से अवगत थी कि कार्यकारी समिति का कार्यकाल केवल 31.01.2024 तक था, 28.03.2024 को चुनाव कराने का उसका निर्णय जानबूझकर और बिना किसी वैध कारण के है. ऐसी विफलता लोकतांत्रिक को कमजोर करती है. अन्य राष्ट्रीय खेल महासंघों के समान, कानूनी रूप से सुदृढ़ ढांचे में भारतीय खेलों में पारदर्शी और लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करने के लिए खेल संहिता का अनुपालन अनिवार्य है."
