प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की घोषणा किए जाने से गाजियाबाद जिले में 80 हजार से अधिक जरूरतमंद लोगों को लाभ,50 रुपये में बिजली

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की घोषणा किए जाने से गाजियाबाद जिले में 80 हजार से अधिक जरूरतमंद लोगों को लाभ होगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों की संख्या खूब है जो कनेक्शन के लिए एक मुश्त शुल्क देने में असमर्थ होते हैं। इनमें किसान और कामगार अधिक हैं। इस योजना के तहत 50 रुपये में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।

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By aryasamay
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,50 रुपये में बिजली

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की घोषणा किए जाने से गाजियाबाद जिले में 80 हजार से अधिक जरूरतमंद लोगों को लाभ होगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों की संख्या खूब है जो कनेक्शन के लिए एक मुश्त शुल्क देने में असमर्थ होते हैं। इनमें किसान और कामगार अधिक हैं। इस योजना के तहत 50 रुपये में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की घोषणा किए जाने से गाजियाबाद जिले में 80 हजार से अधिक जरूरतमंद लोगों को लाभ होगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों की संख्या खूब है जो कनेक्शन के लिए एक मुश्त शुल्क देने में असमर्थ होते हैं। इनमें किसान और कामगार अधिक हैं। इस योजना के तहत 50 रुपये में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।

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जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बजट में बिजली विभाग के लिए प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की घोषणा किए जाने से जिले में 80 हजार से अधिक जरूरतमंद लोगों को लाभ होगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों की संख्या खूब है जो कनेक्शन के लिए एक मुश्त शुल्क देने में असमर्थ होते हैं। इनमें किसान और कामगार अधिक हैं। इस योजना के तहत 50 रुपये में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।

परिवार को मासिक किश्त के आधार पर कनेक्शन की रकम जमा करने की भी सुविधा दी जाएगी। हालांकि बसपा शासन काल में इस योजना को शुरू किया गया था। मुख्य अभियंता नीरज स्वरूप का कहना है कि बजट में बिजली विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए धनराशि का प्रविधान किया गया है। इससे गर्मी में होने वाली बिजली की परेशानी से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पहले से ही बिजली घरों को ठीक किया जा सकेगा।


जर्जर तारों को बदलने और बिजली घरों की क्षमता बढ़ाने का काम किया जा सकेगा। हर साल शहरी क्षेत्रों में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में विभाग के संसाधन बढ़ाए जाने जरूरी है। बिजली संकट से लोगों को बचाने के लिए विद्युत उपकरणों का नवीकरण किया जा सकेगा। इसके लिए 28 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। बिजली के अनियमित बिलों की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए की ट्यूबवैलों के लिए 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

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