मध्य प्रदेश और राजस्थान के सालों पुराने जलविवाद का अब निपटारा , किसानों को मिलेगा लाभ

मध्य प्रदेश और राजस्थान (Rajasthan) के सालों पुराने जलविवाद (Water despute) का निपटारा होने जा रहा है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Mohan Yadav) और राजस्थान के सीएम भजन लाल (Bhajanlal Sharma) शर्मा ने इस मुद्दे को लेकर चर्चा की. केंद्र सरकार की ओर से भी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को हरी झंडी मिल गई है

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मध्य प्रदेश और राजस्थान (Rajasthan) के सालों पुराने जलविवाद (Water despute) का निपटारा होने जा रहा है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Mohan Yadav) और राजस्थान के सीएम भजन लाल (Bhajanlal Sharma) शर्मा ने इस मुद्दे को लेकर चर्चा की. केंद्र सरकार की ओर से भी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को हरी झंडी मिल गई है

मध्य प्रदेश और राजस्थान (Rajasthan) के सालों पुराने जलविवाद (Water despute) का निपटारा होने जा रहा है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Mohan Yadav) और राजस्थान के सीएम भजन लाल (Bhajanlal Sharma) शर्मा ने इस मुद्दे को लेकर चर्चा की. केंद्र सरकार की ओर से भी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को हरी झंडी मिल गई है. ये फैसला राजस्थान के 13 जिलों में जल संकट दूर करने के लिए लाइफ लाइन बनने जा रहा है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राजस्थान और मध्यप्रदेश के लोगों को पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदियों के पानी का भरपूर लाभ मिलेगा. इन नदियों के जल के बंटवारे से दोनों राज्यों के लाखों किसानों का जीवन बदलेगा. विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी. पर्यटन से लेकर औद्योगिक विस्तार में तेजी आएगी. यह निर्णय विकास के अनेक द्वार खोलेगा. नदियों की जल राशि के उपयोग से जुड़े वर्षों पुराने मुद्दों का समाधान होगा. राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है.


राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध में मानसून के दौरान उपलब्ध अतिरिक्त जल का उपयोग राजस्थान के उन दक्षिण-पूर्वी ज़िलों में करना है, जहां पानी का अभाव है. योजना के पूरा होने से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों- जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर, करौली, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां को सीधा फायदा मिलेगा.

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