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छत्तीसगढ़ में पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सराकार में गोबर खरीदी की योजना खूब चर्चा में रही है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य था, जहा सरकार गोबर खरीदी कर रही थी। सरकार बदलने के बाद यह लग रहा था कि भाजपा सरकार में यह योजना को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार गोबर खरीदी करने की योजना को जारी रखने वाली है। लेकिन पूर्व में साल 2020 से योजना की शुरूआत के साथ ही हुई खरीदी को लेकर जांच कराई जाएगी। पिछली सरकार में प्रदेश के 3 लाख 76 हजार हितग्राहियों को खरीदी के एवज में 287 करोड़ का भुगतान किया गया है। जिसकी साय सरकार जांच कराने वाली है। गोबर खरीदी तहत प्रत्येक बिंदुओं के तहत जांच की जाएगी। प्रदेश के सभी हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जितने भी हितग्राही इस योजना के तहत सही पाए जाते है। वह सभी हितग्राहियों को इस योजना में आगे भी शामिल किया जाएगा। इन सभी को आधार कार्ड से लिंक किया जएगा। जो भी योजना में दस्तावेज साक्ष्य के साथ पेश नहीं करेगा उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया हिंट
बतादें कि बीते दिनों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रायपुर दौरे पर थे। इस दौरान सिंह ने अधिकारियों से इस योजना को लेकर लंबी चर्चा की है। जिसमें गोबर खरीदी योजना में पहले किस तरह की व्यवस्था थी उस पर जानकारी ली गई है। इस साथ ही मंत्री गिरिराज ने योजना में नई व्यवस्था किस रह की हो सकती उस पर अधिकारियों को हिंट कर दिया है। गोबर खरीदी की नई व्यवस्था के अनुसार पहले खरीदी का कार्य कृषि विभाग किया करता था। लेकिन अब इसे साय सरकार ग्राम एवं पंचायत विभाग को देने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही इससे आय और व्यय दोनी की पूरी व्यवस्था की जा रही है। खरीदी किए जाने वाले गोबर को महिला स्व सहायता समूह के द्वारा खाद बनाने का काम सौपा जाएगा। जो गोबर खरीदी कर जैविक खाद बनाने का कार्य करेगी। मंत्री गिरिराज सिंह का मानना है कि इससे पिछली सरकार की तरह मिट्टी नहीं बल्कि खाद किसानों को मिलेगी। जिन्हें शुरूआत में किसानों एक क्विंटल मुफ्त देकर इसका फीडबैक तैयार होगा।
उपमुख्यमंत्री शर्मा बोले- केंद्र बना रहा प्रोजेक्ट
गोबर खरीदी की योजना को लेकर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि केंद्र इस पर प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। गोठान और गोबर खरीदी आगे किस तरह से चलाए जाए इस पर मोदी सराकर पायटल प्रोजेक्ट बना रही है। उनके निर्देश के बाद प्रदेश में इस योजना को नए सिरे से लागू किया जाएगा।
पिछली सरकार किस साल हुई कितनी खरीदी
छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार में इस योजना की शुरूआत की गई थी। लगातार प्रदेश में उन दिनों विपक्ष में बैठी भाजपा इस योजना को लेकर सवाल खड़े कर रही थी। विधानसभा में भी इसको लेकर कई बार हंगामा हुआ था। उन दिनों भी इस पर जांच कराने की मांग उठती रही है। बतादें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने इस योजना को 20 जुलाई 2020 में शुरू किया। तब से से 15 नवंबर साल 2023 तक प्रदेश सरकार ने कुल 143.46 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की और इसके एवज में 3 लाख 76 हजार 927 हितग्राहियों को 286.91 करोड का भुगतान किया गया है।
